बजट 2024: एविएशन इंडस्ट्री ने की व्यापार को सहज करने की नीतियों और कर रियायतों की मांग

12 टिप्पणि

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  Gauri Sheth

  जुलाई 2, 2024 AT 18:04

  हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एविएशन सेक्टर की परेशानिया सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक भी हैं। सरकार की नीतियों में इंसानियत का थोड़ा सा अंश भी होना चाहिए, नहीं तो यह बज़ट जनता के दिल को ठेस पहुँचाएगा। एटीएफ पर भारी कर हमारे छोटे व्यापारियों को मारता है, यह बिल्कुल भी सच्च नहीं है। इससे हवाई यात्रा महँगी हो जाती है और आम लोग विदेश नहीं जा पाते। अगर सरकार सच्ची हो तो जल्द ही सछवाय उपाय करनी चाहिए।

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  om biswas

  जुलाई 9, 2024 AT 16:44

  देश के विकास के लिए हमें एटीएफ पर कर कम करने की ज़रूरत नहीं, ये विदेशी कंपनियों को फिर भी फायदा पहुँचाएगा। बजट में अगर हम बहुत सारा छूट देंगे तो हमारी एयरोस्पेस इंडस्ट्री पर विदेशी नियंत्रण बढ़ेगा। हमें गर्व से अपनी ही तकनीक पर भरोसा करना चाहिए, न कि विदेशी फ्यूल पर निर्भर रहना। यह सरकार का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दे, न कि विदेशी कंपनियों को।

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  sumi vinay

  जुलाई 16, 2024 AT 15:24

  वाह! अगर सरकार एटीएफ टैक्स कम करे तो यात्रा सस्ते में होगी और अधिक लोग हवाई जहाज़ से जुड़ेंगे। इससे न केवल पर्यटन बढ़ेगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। थोड़ा-बहुत टैक्स रियायत से एयरलाइन कंपनियों को नई फ्लाइट्स जोड़ने का मन करेगा। मैं आशा करता हूँ कि इस बजट में वास्तव में प्रगति देखेंगे, सब मिलकर सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ाएंगे।

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  Anjali Das

  जुलाई 23, 2024 AT 14:04

  ऐसे राजनेता जो विदेशियों को प्राथमिकता देते हैं, वो कभी भी भारतीय एरोस्पेस को सच्चा नहीं बना सकते। कर में रियायत देना ठीक है पर यह तभी होना चाहिए जब ये भारतीय कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाए। सरकारी नीति को बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और इस तरह की अटकलों से बचना चाहिए। हर कोई अपना काम करे और देश को ऊँचा उठाए।

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  Dipti Namjoshi

  जुलाई 30, 2024 AT 12:44

  बजट में प्रस्तुत मांगें सिर्फ आर्थिक आंकड़े नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता का प्रतीक हैं।
  एटीएफ पर कर घटाने से हवाई यात्रा की कीमत में वास्तविक कमी आएगी और यह सामान्य वर्ग के लोगों के लिए भी संभव होगा।
  जब लोग विदेश यात्रा कर सकेंगे तो भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की परतें भी विश्व मंच पर अधिक उजागर होंगी।
  इसी प्रकार, विमान और स्पेयर पार्ट्स की आयात पर कस्टम ड्यूटी में छूट से स्थानीय तकनीकी कर्मियों को उन्नत उपकरण मिलने में मदद मिलेगी।
  यह प्रक्रिया न केवल मौजूदा उद्योग को प्रोत्साहित करेगी बल्कि नई स्टार्ट‑अप्स को भी प्रेरित करेगी।
  MRO सुविधाओं के विकास में निवेश से भारत को अंतरराष्ट्रीय हब बनने की दिशा में कदम बढ़ेगा।
  इस क्षेत्र में रोज़गार के अवसर पैदा होंगे, जिससे युवा स्नातकों को बेहतर करियर विकल्प मिलेंगे।
  साथ ही विदेशी मुद्रा की बचत होगी क्योंकि रिफ़्रेशिंग पार्ट्स अब आयात पर निर्भर नहीं रहेंगे।
  GST दरों में कमी से टिकट की कीमत सीधे उपभोक्ता तक पहुँचेगी, जिससे यात्रा का लोकतंत्रीकरण होगा।
  विमान लीज़ पर कर स्पष्टता से कंपनियों को वित्तीय योजना बनाने में आसानी होगी।
  यह सब मिलकर भारतीय एविएशन को एक सुदृढ़, स्वावलंबी और प्रतिस्पर्धी सेक्टर बनायेगा।
  हालाँकि, नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन तभी संभव है जब प्रशासनिक बाधाओं को भी कम किया जाए।
  नियामक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और समयबद्धता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
  अंततः, यह बजट सिर्फ एक औपचारिक दस्तावेज नहीं, बल्कि उद्योग के भविष्य को दिशा देने वाला मानचित्र है।
  हमें आशा है कि सरकार इन बिंदुओं को गंभीरता से लेकर एक समग्र और सतत रणनीति अपनाएगी।

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  Prince Raj

  अगस्त 6, 2024 AT 11:24

  ट्रांसपोर्टोरिये कॅपिट्लिस्ट मॉडल के तहत एटीएफ टैक्स इन्क्रीमेंट को न्यूनतम रखना जरूरी है क्योंकि इससे एअरलाइन ऑपरेटिंग मर्जिन में सुधार होगा। कैपिटल एसेट मैनेजमेंट के साथ कस्टम ड्यूटी रिडक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिससे इन्वेंटरी टर्नओवर रेट बढ़ेगा। इस दृष्टिकोण से MRO सेंटर्स को फंडिंग भी सहज होगी और बैकलॉग कम होगा। कुल मिलाकर, यह एक एरोज़ेनिक इकोसिस्टम बनाता है।

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  Gopal Jaat

  अगस्त 13, 2024 AT 10:04

  ये बजट तो पूरी तरह से एक फ़िल्म की स्क्रिप्ट जैसा है!

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  UJJAl GORAI

  अगस्त 20, 2024 AT 08:44

  हाहा, बजट को फ़िल्म मानने में कुछ तो तर्क है, क्योंकि राजनीति अक्सर ड्रामा से कम नहीं रहती। लेकिन वास्तविकता में टैक्‍स रियायतों की चर्चा को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि सरकार सच में एटीएफ की दर घटाए तो यह सिर्फ काव्य नहीं बल्कि ठोस आर्थिक लाभ बनेगा। अभी के लिए यह सिर्फ एक काव्यात्मक बयान लग रहा है।

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  Satpal Singh

  अगस्त 27, 2024 AT 07:24

  बजट में प्रस्तुत किये गये बिंदु वास्तव में भारतीय एविएशन को सुदृढ़ करने की दिशा में सकारात्मक कदम हैं। यदि इन उपायों को सही ढंग से लागू किया जाये तो उद्योग को स्थायी विकास मिलेगा। सभी हितधारकों को मिलकर इस प्रक्रिया को सहज बनाना चाहिए। धन्यवाद।

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  Devendra Pandey

  सितंबर 3, 2024 AT 06:04

  हालाँकि ये बिंदु सतही लगते हैं, पर वास्तविक प्रभाव काफी हद तक नीति के कार्यान्वयन पर निर्भर करेगा। केवल घोषणा से कुछ नहीं बदलता। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए।

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  manoj jadhav

  सितंबर 10, 2024 AT 04:44

  बहुत ही रोचक चर्चा है, दोस्तों! बजट में अगर एटीएफ टैक्स कम किया जाये तो उद्योग की लागत घटेगी, और हाँ, यह यात्रियों के लिए भी फायदेमंद होगा! इसके अलावा, कस्टम ड्यूटी में छूट से नए MRO सेंटरों का विकास तेज़ होगा! यदि सभी मिलकर इस पर काम करेंगे तो भारतीय एरोलाइन्स को अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में और मान्यता मिलेगी! 🙌

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  saurav kumar

  सितंबर 17, 2024 AT 03:24

  सच है, सहयोग ही सफलता की कुंजी है।