केरल के वायनाड में भूस्खलन: मेजर जनरल वी.टी. मैथ्यू ने 100 शव मिलने की जानकारी दी लेकिन असली संख्या कहीं अधिक

8 टिप्पणि

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  Prakash Dwivedi

  अगस्त 1, 2024 AT 22:46

  भूस्खलन का हादसा दिल को छू लेने वाला है, जैसे प्रकृति ने अपनी गहरी पीड़ा को शब्दों में बाँध दिया हो। हर एक मरते हुए का नाम गिनते‑गिनते हमें अपने अंदर की संवेदनशीलता का एहसास होता है। ऐसे समय में हमें ज़रूरत है कि हम सभी मिलकर पीड़ित परिवारों को अपने आँसुओं से सना सकें। यह त्रासदी हमें याद दिलाती है कि मानवता की कमजोरियों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आशा है कि सरकार और जनता इस दर्द को साझा करके एक नई आशा का दीप जला पाएँगी।

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  Rajbir Singh

  अगस्त 22, 2024 AT 19:20

  ऐसे बड़े डिज़ास्टर में अक्सर योजना की कमी स्पष्ट हो जाती है। सरकार को बेहतर जोखिम विश्लेषण करना चाहिए, नहीं तो भविष्य में और भी जीवन बर्बाद होंगे।

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  Swetha Brungi

  सितंबर 12, 2024 AT 15:54

  भूस्खलन की घटनाएँ केवल प्राकृतिक कारणों तक सीमित नहीं होतीँ; मानवीय हस्तक्षेप और अनियंत्रित विकास भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। पहले, लगातार बारिश ने मिट्टी को अस्थिर कर दिया, परन्तु पहाड़ी क्षेत्रों में अनजाने में किए गए खनन कार्यों ने जमीन को और भी नाजुक बना दिया। दूसरा, यहाँ के बुनियादी ढाँचे की तैयारी में कमी स्पष्ट दिखी, जिससे बचाव कार्य तेज़ी से नहीं चल पाए। तृतीय, स्थानीय समुदायों को चेतावनी के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई, जिससे कई लोग समय पर evacuate नहीं कर सके। चतुर्थ, एम्बुलेन्स और चिकित्सा सहायता के लिए पहुँच के मार्ग पहले से ही अवरुद्ध थे, जिससे घायल लोगों को समय पर उपचार नहीं मिला। पंचम, राहत कैंपों में बुनियादी सुविधाएँ जैसे स्वच्छ जल और खाने‑पीने की व्यवस्था में कमी रही। यह सब दर्शाता है कि हम केवल प्राकृतिक आपदा के शिकार नहीं, बल्कि अपने ही अभावों के कारण अधिक पीड़ित बनते हैं। छठा, इस क्षेत्र में वृक्षारोपण और मिट्टी को बांधने वाले उपायों की कमी भी एक बड़ी त्रुटि थी, जिसे जल्द‑से‑जल्द सुधारना आवश्यक है। सातवाँ, सेना की सक्रिय भागीदारी सराहनीय है, परन्तु स्थानीय प्रशासन को भी समान स्तर पर सहयोग देना चाहिए। आठवाँ, मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिये विशेषज्ञों की तैनाती नहीं की गई, जबकि कई लोग इस शोक के बाद भावनात्मक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। नवें, भविष्य में ऐसे आपदाओं से बचने के लिये नियमित रूप से बाढ़‑और‑भूस्खलन जोखिम मानचित्र तैयार किए जाने चाहिए। दसवाँ, स्थानीय स्कूलों में आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। ग्यारहवाँ, पुनर्वास में प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा और पुनर्निर्माण के लिए स्पष्ट नियम देने चाहिए। बारहवाँ, इस तरह के बड़े हादसे में मीडिया की सतर्कता भी महत्वपूर्ण है, ताकि गलत सूचना के प्रसार से बचा जा सके। तेरहवाँ, सामाजिक संस्था और NGOs को भी इस प्रक्रिया में शामिल कर उनकी सहायता ली जानी चाहिए। चौदहवाँ, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को लेकर अधिक शोध किया जाना चाहिए, क्योंकि यह भी बाढ़‑भूस्खलन की संभावनाओं को बढ़ाता है। पंद्रहवाँ, अंत में, हमें यह समझना चाहिए कि आपदा प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें हर स्तर पर निरंतर सुधार की जरूरत है।

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  Govind Kumar

  अक्तूबर 3, 2024 AT 12:28

  सरकारी अधिकारियों के तत्पर कार्यों की सराहना करनी चाहिए, किन्तु अग्नि‑असुरक्षित क्षेत्रों में पूर्व‑सावधानी उपायों की अपर्याप्तता पर भी विचार आवश्यक है। निरंतर निगरानी और समय पर सूचना प्रसार से भविष्य में इस प्रकार की त्रासदियों को न्यूनतम किया जा सकता है।

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  Shubham Abhang

  अक्तूबर 24, 2024 AT 09:03

  है न सच, योजना में काफी कमियां थीं,, लेकिन फिर भी, जारी प्रयाश सराहनीय…

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  Trupti Jain

  नवंबर 14, 2024 AT 05:37

  भाई, इस पोस्ट में बहुत सारी जानकारी है, पर पढ़ते‑पढ़ते आँखें बँध गईं। शब्दों का बिखराव तो देखो, पर वास्तव में कौन से डेटा को भरोसा किया जा सकता है, यह स्पष्ट नहीं।

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  deepika balodi

  दिसंबर 5, 2024 AT 02:11

  दुर्भाग्य से आँकड़े आधे‑आधे ही हैं।

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  Priya Patil

  दिसंबर 25, 2024 AT 22:46

  ऐसी कठिन परिस्थिति में हमें एक‑दूसरे को सहारा देना चाहिए। प्रभावित परिवारों को मनोवैज्ञानिक सहायता और आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, ताकि वे धीरे‑धीरे अपनी ज़िंदगी फिर से बना सकें। साथ ही, स्थानीय शायरी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा लोगों के मनोबल को बढ़ावा दिया जा सकता है। सरकार को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बीते हुए नुकसान की भरपाई में पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई हो। अंत में, हमें आशा रखनी चाहिए कि इस आपदा से सीखे गये पाठ हमारे भविष्य को अधिक सुरक्षित बनाएँगे।